बीकानेर, 5 सितंबर। राजस्थान मिशन 2030 अभियान के तहत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के हितधारकों का परामर्श कार्यक्रम मंगलवार को राजीव गांधी भारत निर्माण केंद्र में आयोजित हुआ। बैठक में विभाग के कार्यों के साथ लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, सुनवाई का अधिकार अधिनियम तथा गुड गवर्नेंस ग्रीवेंस रिड्रेसल व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के सुझाव प्राप्त हुए। संभाग स्तरीय बैठक के दौरान संभाग के अन्य जिलों के हितधारक वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े और अपने सुझाव दिए।हितधारकों ने अधिनियमों की सूक्ष्म स्तर पर मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करने और मॉनिटरिंग के लिए टीमों का गठन करने, जिला, ब्लाक एवं उपखंड स्तरीय प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित करने, अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार करने, अधिनियम के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने, ऑनलाइन सेवाओं को आमजन के लिए और अधिक मजबूत बनाना, हेल्पडेस्क स्थापित करने, अधिनियम का दुरुपयोग करने वालों के लिए कार्यवाही करने एवं रिक्त पदों की पूर्ति जैसे अन्य सुझाव दिए। सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) सबीना विश्नोई ने बताया कि राजस्थान मिशन 2030 का उद्देश्य आमजन को बेहतर सेवाएं एवं चहुंमुखी विकास प्रदान करना है। उन्होंने बताया की बैठक से हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझाव एवं प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को सम्मिलित किया जाना हैं। इस दौरान प्रशासनिक सुधार विभाग के उप निदेशक रघुवीर गुर्जर, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी पवार, सतर्कता समिति सदस्य सुषमा बारूपाल, रोजगार विभाग के सहायक निदेशक हरगोविंद मित्तल, प्रयास वेलफेयर सोसाइटी से मेहनाज बानो, प्रवीण शर्मा, एड. शिल्पा शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।